This report presents the results of a self-evaluation of the process and impact of INASPs Global Platforms for Equitable Knowledge Ecosystems (GPEKE) project from April 2019 to December 2022.
14 case studies from around the world exploring teacher professional development programs that support, improve, and harness teaching capabilities and expertise.
In 2020 INASP helped Research4Life to learn more about our users' needs and challenges by carrying out an extensive survey and evaluation of users across multiple countries and institution types.
Using the Context Matters framework to address the policy question: How can the culture of evidence-informed decision-making in the Brazilian public sector be improved? (in English and Portuguese)
INASP’s John Young was part of a piece of work while at ODI, with partners in the UK, US and China, to develop a scenario and communications materials to help local agencies in two districts in China to communicate earthquake risk to local decision makers and the public.
INASP was commissioned by the Evidence for HIV Prevention in Southern Africa (EHPSA) research programme to investigate demand for evidence use in HIV prevention policy for three key and vulnerable populations. The output is shared here.
In this case study Hasina Afroz, University Librarian at BRAC University, outlines the changes that were made over the course of seven years to significantly improve BRAC University Library with the aim of developing a 21st Century world-class knowledge resource centre.
This report explores the definition and political value of evidence-informed policy making (EIPM) within the context of local government in Philippines.
This report provides a short analysis of nine countries (Bangladesh, Pakistan, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Kenya, Malawi, Rwanda and Tanzania), at a national level, to assess their academic impact in the world.
This report presents the findings of research conducted by the Research Information Network (RIN) to explore and provide insights and understanding into the policy and financial commitments within the research sectors of Kenya, Malawi, Pakistan and Bangladesh.