In our 2016-2017 Annual Review we celebrate INASP’s continued work to help strengthen research and knowledge systems across the world in order to bring Southern knowledge to bear on local and global challenges.
This paper draws on literature and experience, both from the parliamentary strengthening sector and the evidence-informed policy sector, to explore information support systems in
African parliaments and the factors that shape their work.
This document reviews current literature on the condition of Zimbabwe’s research and knowledge system and provides political-economic analysis on how this system operates.
This case study reports on the impact of evidence-informed policy making training developed through the VakaYiko project and the impact of this training on the Research, Statistics and Information Management Directorate of Ghana’s Ministry of Employment and Labour Relations.
This case study looks at the growth and impact of the Zimbabwe University Libraries Consortium (ZULC), and the role that INASP has played in its development.
This article looks at the approach taken to analyse the cost-effectiveness for INASP’s AuthorAID programme and reflects on the shortcomings of the method employed.
This report explores the different approaches used by the VakaYiko programme to develop capacity for the use of evidence in policy making and the lessons learned.
This article discusses the Alianza Peruana para el Uso de la Evidencia (Peruvian Alliance for
the Use of Evidence) which offers lessons on network formation and on the opportunities for greater and better use of evidence in public policy.
This case study looks at the Improving Information Literacy for Urban Service Planning and Delivery Project (INFO-LIT) which was devised by Lagos-based public policy think tank the Centre for Public Policy Alternatives (CPPA).
The VakaYiko Evidence-Informed Policy Making (EIPM) Toolkit is an adaptable suite of resources created to support civil servants and parliamentary staff to use evidence in policy making in developing countries.